अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत सुधारीत योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत

सद्य:स्थितीत भारत हा एक जास्तीत जास्त तरुण लोकसंख्या असलेला देश असून एकूण
लोकसंख्येच्या ६२ टक्के लोकसंख्या ही १५ ते ५९ वर्षे या कार्यप्रवण वयोगटातील आहे. तसेच एकूण
लोकसंख्येच्या ५४ टक्के लोकसंख्या ही वय वर्षे २५ च्या आतील आहे. सन २०२० पर्यंत भारतातील
लोकसंख्येचे सरासरी वयोमान हे २९ वर्षे राहील. या तरुण मनुष्यबळास कौशल्य विकास योजनेच्या
माध्यमातून कुशल बनविणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची गरज भागविणे व या
उत्पादनक्षम वयोगटातील उमेदवारांना रोजगार/स्वयंरोजगार करण्यास सक्षम करुन त्यांचे जीवनमान
उंचावण्याच्या दृष्टीने मा. पंतप्रधानांनी सन २०१४ पासून “Make in India” संकल्पनेस अनुसरुन “Skill
India” कार्यक्रमास प्राधान्य दिले आहे.
राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या
तरुणवर्गाला आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास
महामंडळामार्फत बीज भांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना राबविण्यात येत
आहेत.
मागणी नसल्याने सन २०१० नंतर गट प्रकल्प कर्ज योजनेंतर्गत कोणत्याही गटास कर्ज वाटप
करण्यात आलेले नाही. तसेच बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत असा अनुभव आहे की, कर्ज वाटप केल्यानंतर
लाभार्थ्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. यामुळे वेळोवेळी कर्ज माफ करण्याची वेळ शासनावर आली
आहे. एकंदरीतच महामंडळाच्या दोन्ही योजनांना जास्त लाभार्थी प्राप्त न झाल्याने, तसेच मराठा मोर्चाच्या
अनुषंगाने विधीमंडळात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी घोषित केलेल्या विविध निर्णयांवरील कार्यवाहीचा
आढावा घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या दिनांक २४/१०/२०१७ रोजी
झालेल्या बैठकीत दिलेल्या निदेशानुसार खालील प्रमाणे नवीन योजनांना शासन मान्यता देण्याचे
शासनाच्या विचाराधीन होते.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजना 1) बीज भांडवल कर्ज योजना व २) गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना बंद करून खालील तीन योजना सुरू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे

१) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना

२) गट कर्ज व्याज परतावा योजना

३)गट प्रकल्प कर्ज योजना
अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळावर भेट द्या
https://udyog.mahaswayam.gov.in/#/home