मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची(Chief Minister Employment GenerationScheme) राज्यामध्ये अंमलबजावणी करणेबाबत.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय
क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन
उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारी सर्वसमावेशक योजना सुरु करण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) या केंद्र शासनाच्या
स्वयंरोजगार प्रोत्साहन योजनेचे मर्यादित उद्दिष्ट, होतकरु युवक-युवतींचे स्वयंरोजगार उभारणीसाठी प्राप्त
होणारे मोठया प्रमाणातील प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता
विचारात घेऊन राज्याची महत्वाकांक्षी अशी स्वतंत्र “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” (Chief Minister
Employment Generation Scheme) योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित
करण्यासाठी शासनाच्या नविन औद्योगिक धोरण- २०१९ मुद्दा क्रमांक ५ () व ९.२ नुसार नमूद केल्याप्रमाणे
जाहीर करण्यात येत आहे. “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” योजनेची ठळक वैशिष्टये, पात्रता व अटी,
कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे असेल.
योजना स्तर :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” (CMEGP) योजना ही राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच
कार्यक्रमा अंतर्गत (Scheme) म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या
अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही
करतील.
योजनेचे उद्दिष्ट :- राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प
राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे १ लाख सूक्ष्म, लघु
उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण १० लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट
आहे. प्रथम वर्ष २०१९-२०२० साठी एकूण १० हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

उदिदष्टासाठी संदर्भ :
:- प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हानिहाय मागील ३ वर्षांतील
उपलब्धी विचारात घेऊन त्यानुसार समप्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागांसाठी जिल्हानिहाय उदिदष्ट उद्योग
संचालनयाकडून निश्चित करण्यात येईल.
योजने अंतर्गत पात्र घटक :- कायदेशीररित्या पात्र असणारे उत्पादन,सेवा उद्योग,कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर
आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर (बॅण्ड आधारित संघटित साखळी
विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्र/खादयान्न केंद्र इत्यादी घटक कार्यक्रमातंर्गत पात्र असतील. या विषयी गठीत
राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती आवश्यकते नुसार पात्र व अपात्र घटकांची यादी (Negative list) जाहीर करेल.

अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळावर भेट द्या
https://maha-cmegp.gov.in/homepage