एमपीएससीच्या उमेदवारांसाठी आणि सरकारी नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी..

महविकास आघाडी सरकार म्हणजेच मविआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांपासून राज्य शासनाने उपजिल्हाधिकारी DYSP आणि तहसीलदार या पदांकरिता जागा काढल्या नसल्याचा दावा अनेक एमपीएसीची परीक्षा देत असलेले उमेदवार करत आहेत. आणि नुकतीच  RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघडकीस आणलेल्या  माहितीनुसार 

एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10, 70,840 इतकी आहे. ज्यापैकी 8,26,435 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2,44,405 ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 192425 तर जिल्हापरिषदेच्या 51980 अशी एकूण 244405 पदे रिक्त आहेत. पण, चलामहसूललाजाग_आणूया या hashtag अंतर्गत एमपीएससी उमेदवारांनी ट्विटरच्या माध्यमातून हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने आता राज्यातील 42 विभागातील तब्बल पावणेतीन लाख पदांकरीता मेगभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यातील कृषी, गृह, जलसंपदा, महसूल आणि वन, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य यांसह विविध सरकारी विभागांमध्ये दोन टप्प्यात ही मेगभरती होणार आहे. या मेगाभरतीकरीता विभागनिहाय रिक्त जागा पुढीलप्रमाणे असणार आहेत: 

1. गृह विभाग – 49 हजार 851

2. सार्वजनिक आरोग्य विभाग – 23 हजार 822

3. जलसंपदा विभाग – 22 हजार 489

4. महसूल व वन विभाग – 13 हजार 557

5. वैद्यकीय शिक्षण विभाग 13 हजार 432

6. सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 8 हजार12

7. आदिवासी विभाग – 6 हजार 907

8. सामाजिक न्याय विभाग – 3 हजार 821

आता वाट बघू नका आणि मेगाभरती सुरू होताच गेली 2 - 3 वर्ष रखडलेलं तुमचं सरकारी नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न पूर्ण करा.