उद्योजकांचे नंदनवन महाराष्ट्र राज्य... काही अफलातून किस्से.

उद्योजकांचे नंदनवन महाराष्ट्र राज्य... काही अफलातून किस्से.

१ ) तामिळनाडू मध्ये जयललिता मुख्यमंत्री होत्या.. महाराष्ट्रात कोण होते कल्पना नाही. Hyundai वाले कार चा प्लांट लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्याला भेटायला आले. परंतु आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी थंड प्रतिसाद दिला. अर्थखात्याचा सचिव तामिळी होता. त्याने तिकडे चेन्नई ला सांगितले.. जयललिताने पुढाकार घेतला Hyundai तिकडे गेली. 

२) विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. होंडा कंपनीचा मालक मुख्यमंत्र्याला भेटण्यासाठी मुंबईच्या पंचतारांकित हॉटेल मध्ये २ दिवस वाट पहात बसला होता. Appointment मिळत नव्हती. एका तेलगु ias ने हैद्राबाद ला कळवले. त्यावेळी चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री होते. त्यांनी त्यांचा मुख्य सचिव त्या मालकाला भेटायला पाठवला. तो आढेवेढे घेत होता. पण मुख्य सचिव म्हणाला तुम्ही फक्त भेटा.. आणि नंतर परत या... 

मालक हैद्राबाद ला गेला. चंद्राबाबू नायडू ने स्वतः प्रेझेन्टेशन दिले. आणि सांगितले संपूर्ण आंध्रप्रदेशात तुम्ही जिथे बोट ठेवाल तिथे तुम्ही सांगाल त्या सगळ्या सोई सुविधा ३ महिन्यात पूर्ण करून देतो. माझा शब्द... तो प्लांट तिकडे गेला, सांगायची गरज नाही. 

३ ) एक बहुराष्ट्रीय कार उत्पादक कंपनी. पंचतारांकित उद्योग क्षेत्रात उद्योग उभारायचे ठरवते. पंचतारांकित उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र शासनाने वीज पुरवठाच दिला नव्हता. कारण ? तिथे एक बगँस वर चालणारा पॉवर प्लांट टाकायचे प्रपोजल होते. कंपनी ला घाई होती त्यांनी संपूर्ण कार उत्पादन करण्याचा कारखाना डीजीसेट वापरून डीझेल जाळून उभा केला. पहिल्या टप्प्यात ckd अर्थात असेम्ब्ली होणार होती. नंतर हळूहळू पूर्ण उत्पादन सुरु होणार होते. तिथे आधीच एक मोठे उद्योजक घराणे बस्तान मांडून होते. त्यांचे समस्त व्हेंडर रुपी गुलाम दुचाकीचे पार्टस पडेल भावात देण्यास बाध्य होते कारण यांना पर्याय नव्हता. आता कार उत्पादक कंपनीचा पर्याय आला तर आपले गुलाम आपल्याला फाट्यावर मारू शकतील हे लक्षात घेऊन त्यांनी चाल चालली. 

दोन्हीकडे एकच कामगार युनियन. तोडपानी झाले आणि कार प्लांट मधील युनियनने management ला दाबायला सुरुवात केली. महिना इतका नजराणा हवा .. कंपनी वाले म्हणाले आम्ही उचलून पैसे कुणालाच देत नाहीत. तुम्हाला हवे असतील तर एखादे कंत्राट घ्या.. त्यात आपण हे पैसे adjust करून देऊ.. ही मंडळी रोखीवर अडली. 

तडजोड होत नव्हती कारण करायचीच नव्हती. 

मग नवीन खेळ.. समस्त कामगारांनी कॅन्टीन मधील जेवणावर तक्रारी सुरु केल्या. सतत रोज तक्रारी , कटकट आणि काम बंद.. कंपनीने ३-४ केटरर बदलले पण परिस्थिती सुधारेनाच. 

शेवटी कंपनी जिद्दीला पेटली शहरातील पंचतारांकित हॉटेल ला कंत्राट दिले आणि सांगितले या आधी अश्या कटकटी झाल्या आहेत.. तुमच्या बाबतीत तरी काहीही कसूर नको. पंचतारांकित हॉटेल वाले हुशार होते. हो म्हणाले. 

८-१० दिवसात परत तक्रार. डाळीत खडे निघाले.... परत काम बंद... धिंगाणा. 

पंचतारांकित हॉटेल वाल्यांनी कंपनी , कामगार युनियन यांना चर्चेला बोलावले. चर्चा सुरु झाली. हॉटेल वाल्याने कॅन्टीन मधील सी सी टी व्ही चे फुटेज सुरु केले. ( त्यावेळी हे प्रकरण जवळ जवळ अज्ञात होते. ) आणि त्यात दिसले एक कामगार चक्क प्लेट वाढून घेऊन जागेवर जातो खिशातून खडे काढून डाळीत टाकतो. 

कामगार युनियनच्या नेत्यांचे तोंड काळे ठिक्कर पडले होते. 

पण कंपनी इतक्या अनुभवाने शहाणी झाली होती. त्यांच्याच पेरेंट कंपनीचा प्लांट अन्यत्र उभारला जात होता यांनी पण तिथे शिफ्ट होण्याचा निर्णय घेतला आणि काही महिन्यात गाशा गुंडाळून बाहेर पडले. 

कामगार संघटना कोणती हे सांगण्याची गरज नसावी... अश्याच भरल्या ताटावरून गिरणी कामगार सुद्धा अस्मिता नावाच्या रांडेने उठवले होते.. परत एकदा तोच खेळ झाला.. 

पण मला सर्वाधिक किळस त्या कामगाराची येते, जो आपल्या युनियन लीडर चे ऐकून अन्नात खडे कालवतो. माणसाचा मेंदू यापेक्षा अधिक विकृत असू शकतो का ? आपल्याला जी कंपनी अन्नाला लावते आहे त्या कंपनीला छळण्यासाठी आपण अन्नात खडे कालवतो ??

इथे बरीच मराठवाड्यातील मंडळी संतांची भूमी वगेरे गप्पा मारत असतात. ही आहे अस्सल मराठवाडा संस्कृती आणि याच मुळे मराठवाडा कधीही पुढे येऊ शकत नाही. 

आणि कोणत्याही मराठवाड्यातील माणसाने मला अक्कल शिकवायला येऊ नये.. माझ्या आयुष्यातील पहिली ३० वर्षे तिथेच गेली आहेत आणि या मानसिकतेला मी फार जवळून पाहिले आहे. 

४ ) आजही माथाडी कामगारांच्या आणि युनियन च्या नावाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्योग पट्ट्यातून खंडणी वसूल केली जाते. फार दूर कशाला जाता.. तुम्ही एखादे घरगुती सामान टेम्पो मध्ये आणा आणि सोसायटी मध्ये ड्रायव्हर च्या मदतीने जर घरात नेणार असला तरीही तिथे माथाडी मंडळी दाखल होतात ड्रायव्हर ला दम देऊन त्याच्याकडून किंवा आपल्याकडून पैसे वसूल करतात. 

जे उद्योग क्षेत्राशी संबंधित आहेत त्यांना हे सगळे जवळून माहिती आहे. त्यांनी हे पाहिले आहे. 

जे आज गुजरात वर जळत आहेत त्यांच्या माहितीसाठी आजच्या २० वर्षांच्या पूर्वी गुजरात ची अवस्था भयावह होती. राजकोट हे मशिनरी उत्पादनाचे आगार आहे. तिथे अशी परिस्थिती होती की सगळे कामगार कंपनीतच रहात असत. ज्यावेळी लाईट येईल त्यावेळी काम करायचे.. आणि ती कधीही येऊ शकत असे. अश्या वातावरणात सुद्धा तिथे उद्योग तग धरून होते. 

एस्सार वाल्या रुईया बंधूंनी भडोच ते हाजिरा स्व खर्चाने सरकारी रस्ता चार पदरी करून घेतला कारण त्यांना व्यवसायासाठी त्याची गरज होती. तर गुजरात सरकार ने आभार नाही मानले, त्यावेळी त्यांना दंड लावून तो रस्ता रेग्युलर करून घेतला होता. 

इतके उद्योग विरोधी वातावरण असताना सुद्धा आज तिथे उद्योग जात आहेत. 

का ??? 

कारण मानसिकता बदलली आणि म्हणूनच नशीब बदलले.  

तिथे भ्रष्टाचार नसेल का ? १०० % असणार. पण पैसे खाण्याची सुद्धा पद्धत असते. आपल्या कडे आज एक जण येतो दम देतो पैसे काढतो, उद्या दुसराच उपटतो.. परवा अजून कोणी तिसरा.. उद्योजकाने धंदा करायचा का यांना खंडणी देत बसायचे ?? 

आणि हे पाप सगळे राजकीय पक्ष करतात... 

मध्यंतरी राज ठाकरे यांच्या परप्रांतीय आंदोलनात कोल्हापूर मधून किती फौंड्री आणि अन्य उद्योग कर्नाटकात गेले जरा माहिती घ्या... 

सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या पराकोटीच्या लालसेपायी महाराष्ट्रातील मोठ्या उद्योगांना नागवले आहे आणि हे सत्य आहे.  

Enron गोपीनाथ मुंडे बुडवायला निघाले होते. रिबेका मार्क बाळासाहेबांना भेटली की लगेच enron तरंगू लागले. इतकेच नाही तर आधी रुपयातील करार डॉलर मध्ये केला आणि महाराष्ट्राला खड्ड्यात घातले. हे पातक भाजपा सेनेच्या नावावर आहेच की... 

कोणीही यात अपवाद नाही.. 

आणि आता तर उद्योग येतो असे लक्षात आले की पूर्वनियोजित मोडस ऑपरेंडी तयार झाली आहे.. एकीकडे तिथल्या जमिनी कवडीमोलाने घेऊन बसायचे. दुसरीकडे स्थानिक नेत्यांना भडकावून आंदोलन पेटवून द्यायचे. सत्ताधार्यांना तोडपानी करायला भाग पाडायचे. तोडपानी होत नाही म्हटले की प्रकल्प येउच देणार नाही म्हणून हिंसक आंदोलन करणार... 

मग नाणार असेल , जैतापूर असेल किंवा अगदी आरेचे मेट्रो शेड... राज्यातील सामान्य लोकांचे हित खड्ड्यात घालून यांच्या नरड्यात पैसे ओता मग तुम्ही नागडा नाच घाला राजकीय नेते गप्प बसणार. यांना पोसायला प्रकल्प वाल्यांनी नकार दिला की यांचे पर्यावरणवादी डुक्कर भुंकत येणारच....

लक्षावधी कोटी रुपयांची होणारी गुंतवणूक केवळ माज, अस्मिता नावाची रांड आणि आपल्या नेत्यांची खाऊगिरी याच्यामुळे रखडतात किंवा पळ काढतात पण आपल्याला त्याची कधी लाजच वाटत नाही... 

निवडणूक आल्यावर अस्मिता बाईचा पदर ढळतो आणि मतदार लाळ गाळत अस्मितेला मतदान करून मोकळा.. भले याच अस्मितेच्या नादी लागून त्याच्या घरादाराची राख रांगोळी झालेली असो.. पण बाई आणि बाटलीचा नाद माणसाला डोके कुठे वापरू देतो ? अस्मिता सुद्धा बाईच ना.. तिचा मोह असाच भिकेला लावणार... 

महाराष्ट्र सोडून तुम्ही राज्याच्या आजूबाजूची सगळी राज्ये आणि तिथले रस्ते बघा.. शरमेने तोंड काळेठिक्कर पडते.. पण आपल्या नेत्यांना शरमच नाही. अरे पाऊस एकट्या मुंबईत पडत नाही , गोवा कर्नाटक आणि गुजरात ला पण पडतो. तिथले रस्ते का उखडत नाहीत ? आणि रस्त्यावरील वाहतूक आता जवळ जवळ सारखीच आहे. 

एक शेवटचे उदाहरण देतो...आणि हा लेख संपवतो... 

कापूस उत्पादक राज्य ज्याला समुद्रकिनारा आहे अशी फक्त दोन राज्ये आपल्या देशात होती. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र. आता गुजरात पण कापूस लागवड करतोय बर का.. वस्त्रोद्योगाला लागणारी आर्द्रता समुद्रामुळेच मिळते. 

तामिळनाडू मधील वस्त्रोद्योग बघा.. आणि महाराष्ट्राची अवस्था बघा... आपल्याकडून गुजरात ला गेलेल्या मिल्स सुद्धा दणक्यात छापत आहेत. सुरत अहमदाबाद वस्त्रोद्योगाची पंढरी होते आहे. तीच अवस्था मदुराई आणि कोईम्बतूर ची. Puttuchiraa आणि अश्या अनेक साड्या आहेत ज्या पैठणीला दणक्यात मात देत आहेत.. 

आपण काय करतो आहोत ? मुंबईतील मिल्स अस्मिता कुंटणवालीने बंद पाडल्या. त्याच मिल्स कोंकण मध्ये सुद्धा सुरु होऊ शकल्या असत्या. पण त्या सुरत ला जाताना आपण डोळ्यावर कातडे ओढून घेतले होते. आपण कापूस एकाधिकार आणली, विदर्भातील शेतकरी ज्याला पांढरे सोने म्हणायचा, ते सोने सरकार ही यंत्रणा शेतकर्याला नागवून खरेदी करू लागली. हा स्वस्तातील कापूस कुठे जात राहिला ? सुरत , तामिळनाडू आणि हो धक्कादायक म्हणजे बांगलादेश... 

आज बांगलादेशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कापड उद्योगावर आहे ज्याचा कच्चा माल महाराष्ट्र पुरवतो आहे. ही समृद्धी आपली होती. आज बांगलादेश त्याचा भोग घेतो आहे.. कारण आपले विदर्भातील आणि कोंकणातील नेते एकत्र येऊन असे चांगले काही निर्माण करण्याऐवजी एकमेकांचे गळे कापत, तुंबड्या भरण्यात व्यस्त आहेत... 

महाराष्ट्र हे उद्योगासाठी नंदनवन आहे हा भ्रम आहे.. मुंबईत बहुसंख्य कंपन्यांची मुख्यालये आहेत आणि त्यामुळे इथे दणकट करभरणा होतो.. पण उत्पादन हा मापदंड वापरला तर आपण खूप खूप मागे आहोत.. आणि अधिकाधिक मागे पडतो आहोत.. 

अंध भक्तांना दुखावणारा हा अजून एक लेख आहे. पण माझा नाईलाज आहे. उद्योगाची वाट लावण्यात महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख पाच राजकीय पक्ष सारखेच जबाबदार आहेत... कोणी उघड समोर येऊन वाट लावली, काही जणांनी त्यांच्याशी युती करून सत्ता वाटून घेतली आणि त्या पापाचा सुद्धा वाटा उचलला.... 

उद्योग किंवा सरकारी प्रोजेक्ट येणार असेल तर राजकारणी कसे प्रेताच्या टाळूचे लोणी खातात यावर एक भयानक माहिती आहे.. ती परत कधीतरी पोस्ट करेन... 

तूर्तास... इतकेच सांगतो.. जे मी वारंवार सांगतो आहे.. नेत्यांना प्रमाण मानू नका. आपले राष्ट्र, आपले राज्य , आपला धर्म हा प्रमाण आहे. निष्ठा त्याच्याशी ठेवा नेत्याशी नको. नेता सांगतो म्हणून प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन , नेता सांगतो म्हणून समर्थनात आंदोलन... अरे बाबांनो स्वतःचे डोके कधीतरी तर चालवा की... मानसिकता बदला.. दात कोरून पोट भरण्याची आणि असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी वाली मानसिकता सोडा... कालानुरूप कार्यक्षम व्हा. सकारात्मक व्हा. आणि सकारात्मक व्यक्तीलाच नेता म्हणून स्वीकारा. दात कोरून पोट भरणारे तुम्हाला कधीच सुधारू देणार नाहीत ही सत्य नरड्याखाली उतरवून घ्या... 

नजर बदलो नज़ारे बदलते है 

सोच बदलो सितारे बदलते है 

कश्ती बदलना जरुरी नहीं 

कश्ती का रुख बदलो 

तो किनारे बदलते है. 

जय महाराष्ट्र!!

जय श्री राम !! ...